PM Awas Yojana 2025 :- 23 डिसेंबर 2024 रोजी, भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 अंतर्गत 3 कोटींहून अधिक घरांना मंजुरी दिली. मोदी 3.0 कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा उद्देश भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, जेणेकरून ते स्वतःचे घर बांधू शकतील.
भारत सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 रोजी सुरू झाली. ही योजना सुरू करण्यामागे देशातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा होता. या आर्थिक सहाय्यामध्ये अनुदानाची रक्कम दिली जाते आणि लाभार्थ्याला अत्यंत कमी व्याजदरात 20 वर्षांसाठी कर्ज दिले जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेची पात्रता, ऑनलाइन अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे याबद्दल सर्व माहिती मिळवा.
देशातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला घर देण्याच्या उद्देशाने 25 जून 2015 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना (PM आवास योजना) सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला घर बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. उत्पन्नानुसार अनुदानाची रक्कम बदलू शकते. एवढेच नाही तर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 20 वर्षांचा अवधी दिला जातो. ज्यावर व्याजदर खूपच कमी आहे. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन भागात विभागली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अटींचे पालन करावे लागेल. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्ही या लेखाद्वारे संबंधित सर्व माहिती वाचू शकता.
पीएम आवास योजना 2025 बद्दल..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आता पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३ कोटींहून अधिक घरे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील कायमस्वरूपी घरापासून वंचित असलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांसाठी आहे.
आतापर्यंत, पंतप्रधान आवास योजना 2025 अंतर्गत, सरकारने गेल्या 10 वर्षांत 4.21 कोटी घरे बांधली आहेत. 3 कोटी नवीन घरांना मंजुरी मिळाल्याने भारतातील बेघर नागरिकांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्रता:-
- अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराचे आधीच कायमस्वरूपी घर नसावे.
- अर्जदार हा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असावा.
PM आवास योजना 2025 चे फायदे.
- निवडलेल्या अर्जदारांना केंद्र सरकारकडून निवासाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल.
- अर्जदारांना घरे बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करेल.
- या योजनेमुळे भारतातील बेघरांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४.२१ कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत.
- आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आणखी 3 कोटी घरांना मंजुरी दिली आहे.
- गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतून 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
- योजनेंतर्गत उत्पन्नानुसार कर्ज व कर्ज अनुदान दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र
- जात प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- कायमचा पत्ता तपशील
- मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
- फॉर्म 16/इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑर्डर
- बांधकामाची सर्व माहिती
- बांधकाम करार माहिती
- आगाऊ पावती
- प्रतिज्ञापत्र (ज्यामध्ये अर्जदाराचे भारतात कुठेही कायमस्वरूपी घर नाही असे लिहिले आहे)
- गृहनिर्माण संस्था किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडून एनओसी घेणे आवश्यक आहे.
Leave a Reply